सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग से संबंधी सभी शासकीय और मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाएँ वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया को पूर्णत: पारदर्शी बनाया गया है। अब संस्थाएँ ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।

प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने कहा कि विभाग द्वारा शासकीय और अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं, जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्र को अनुदान के आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। यह संस्थाएँ विभागीय पोर्टल पर अपनी संस्था की सम्पूर्ण जानकारी सहित मांग पत्र जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगी। जिला कार्यालयों द्वारा स्वीकृति और अस्वीकृति पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। जिला स्तर पर आवंटन की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुशंसा सहित मांग पत्र संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा। संस्थाओं को प्रति माह किए गये व्यय की जानकारी भी विभागीय पोर्टल पर दर्ज करानी होगी।